एक महीने में नाबालिग को बना दिया बालिग! सरकंडा पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल, नाबालिग को भेज दिया सेंट्रल जेल

एक महीने में नाबालिग को बना दिया बालिग! सरकंडा पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल, नाबालिग को भेज दिया सेंट्रल जेल

बिलासपुर। कानून की नजर में 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा अपराध का आरोपी हो सकता है, लेकिन उसके साथ व्यवहार करने की प्रक्रिया वयस्क आरोपियों से बिल्कुल अलग होती है। इसके लिए किशोर न्याय अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान हैं। मगर बिलासपुर के सरकंडा थाने की पुलिस की हालिया कार्रवाई में इन प्रावधानों की अनदेखी किए जाने का आरोप लग रहा है। आरोप है कि सरकंडा पुलिस ने  एक किशोर को 18 वर्ष का बताकर वयस्क आरोपियों के साथ गिरफ्तार किया, उसे नियमित न्यायालय के समक्ष पेश किया और सेंट्रल जेल भेज दिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने अपनी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में उसका नाम और पूरा पता और उसकी तस्वीर भी सार्वजनिक कर दिया है।

इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि संबंधित किशोर पिछले महीने ही बाल न्यायालय से रिहा हुआ है। परिजनों के पास बाल न्यायालय की सील लगी जुर्माना पावती मौजूद है, जिसमें उसकी उम्र 15 वर्ष दर्ज है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर पुलिस रिकॉर्ड में एक महीने के भीतर यह किशोर 15 साल से 18 साल का कैसे हो गया?

पिछले महीने बाल न्यायालय, अब सीधे सेंट्रल जेल!

सरकंडा पुलिस ने हाल ही में शांति व्यवस्था भंग करने की आशंका में छह लोगों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170, 126 और 135(3) के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जानकारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सार्वजनिक की थी। पुलिस की विज्ञप्ति में सभी छह आरोपियों की उम्र और पते का उल्लेख किया गया है। इनमें एक आरोपी की उम्र 18 वर्ष बताई गई है।

लेकिन इस कार्रवाई को लेकर संबंधित किशोर के परिजनों ने गंभीर आपत्ति दर्ज कराई है। उनका कहना है कि उनका बेटा नाबालिग है। परिजनों ने इसके समर्थन में आधार कार्ड, दूसरी कक्षा की मार्कशीट और पिछले महीने बाल न्यायालय में पेश किए जाने के बाद जमा किए गए 1500 रुपये के जुर्माने की पावती हमें उपलब्ध कराई है।

सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बाल न्यायालय की सील लगी जुर्माना पावती है। यदि यह दस्तावेज प्रमाणिक है और दोनों मामलों में व्यक्ति वही है, तो पुलिस की मौजूदा कार्रवाई कई गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या पिछले महीने पुलिस ने उम्र का सही रिकॉर्ड बनाया था? क्या इस बार गिरफ्तारी के दौरान पिछले प्रकरण का रिकॉर्ड खंगाला गया? क्या आयु से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन किया गया? आखिर किस आधार पर 18 वर्ष की उम्र दर्ज कर दी गई?

किशोर न्याय अधिनियम की अनदेखी का आरोप

भारत में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति बालक की श्रेणी में आता है। कानून ने ऐसे बच्चों के लिए अलग न्यायिक प्रक्रिया निर्धारित की है, ताकि उन्हें वयस्क अपराधियों के संपर्क और जेल के वातावरण से बचाया जा सके।

अधिनियम की धारा 10 के अनुसार, कानून से संघर्ष की स्थिति में पाए गए बच्चे को पुलिस द्वारा विशेष किशोर पुलिस इकाई अथवा नामित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के सुपुर्द किया जाना चाहिए। उसे बिना अनावश्यक विलंब और अधिकतम 24 घंटे के भीतर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। कानून स्पष्ट करता है कि किसी भी परिस्थिति में ऐसे बच्चे को पुलिस लॉकअप में नहीं रखा जा सकता और न ही जेल में दाखिल किया जा सकता है।

यदि बच्चे को पुलिस स्तर पर जमानत नहीं मिलती, तो उसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऑब्जर्वेशन होम अथवा सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है। उसे वयस्क कैदियों के साथ सेंट्रल जेल में रखना कानून की मंशा और धारा 10 के स्पष्ट प्रावधानों के विपरीत है।

इसी अधिनियम की धारा 12 में ऐसे बच्चे के जमानत संबंधी अधिकारों का प्रावधान है। जमानत से इनकार भी केवल निर्धारित परिस्थितियों में और कारण दर्ज करते हुए किया जा सकता है। यह व्यवस्था इस बात को रेखांकित करती है कि बच्चों के मामले में दंडात्मक कार्रवाई से अधिक उनकी सुरक्षा और पुनर्वास को प्राथमिकता दी गई है।

उम्र तय करने का भी है स्पष्ट कानूनी प्रावधान

किशोर की उम्र को लेकर संदेह होने पर पुलिस अपनी सुविधा से उसे बालिग घोषित नहीं कर सकती। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 94 में उम्र के निर्धारण की प्रक्रिया निर्धारित है।

इस मामले में परिजनों द्वारा दूसरी कक्षा की मार्कशीट और अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने की बात कही जा रही है। इन दस्तावेजों की प्रमाणिकता की जांच और निर्धारित प्रक्रिया के तहत आयु का अंतिम निर्धारण सक्षम किशोर न्याय बोर्ड द्वारा किया जाना चाहिए। आधार कार्ड अकेले उम्र का अंतिम और निर्णायक प्रमाण नहीं है, लेकिन उपलब्ध शैक्षणिक रिकॉर्ड और पिछले न्यायिक प्रकरण को नजरअंदाज करना भी गंभीर सवाल खड़े करता है।

विज्ञप्ति में पहचान सार्वजनिक करना भी गंभीर मामला

इस प्रकरण में पुलिस की एक और गंभीर चूक सामने आती है। सरकंडा पुलिस ने अपनी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कथित नाबालिग का नाम, पिता का नाम और पूरा पता सार्वजनिक कर दिया।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 के तहत किसी बालक के संबंध में जांच, विवेचना अथवा न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ी रिपोर्ट में उसका नाम, पता, स्कूल, तस्वीर या ऐसी कोई जानकारी प्रकाशित करना प्रतिबंधित है, जिससे उसकी पहचान उजागर हो सकती है। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर छह महीने तक की सजा, दो लाख रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है।

ऐसे में यदि संबंधित आरोपी वास्तव में नाबालिग है, तो पुलिस की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में उसकी पहचान उजागर किया जाना भी जांच का विषय है। पुलिस विभाग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि नाबालिग की पहचान सार्वजनिक करने वाली प्रेस विज्ञप्ति किस स्तर पर तैयार और अनुमोदित की गई तथा जिम्मेदार अधिकारियों ने किशोर न्याय कानून के इस महत्वपूर्ण प्रावधान का ध्यान क्यों नहीं रखा।

थाना प्रभारी की जवाबदेही से कैसे बच सकती है पुलिस?

थाना सरकंडा के प्रभारी नरेश कुमार चौहान के नेतृत्व में यह पूरी कार्रवाई की गई। ऐसे में इस मामले में थाना प्रभारी की प्रशासनिक और पर्यवेक्षण संबंधी जिम्मेदारी की जांच भी आवश्यक है।

गिरफ्तारी के दौरान आरोपी की उम्र का सत्यापन किसने किया? गिरफ्तारी मेमो और अन्य पुलिस दस्तावेजों में उम्र किसके निर्देश पर 18 वर्ष दर्ज की गई? क्या पुलिस के रिकॉर्ड में पिछले महीने की कार्रवाई के दस्तावेज़ मौजूद नहीं थे। क्या थाना प्रभारी ने दस्तावेजों और गिरफ्तारी की प्रक्रिया का परीक्षण किया?

यदि जांच में यह प्रमाणित होता है कि उपलब्ध रिकॉर्ड के बावजूद जानबूझकर गलत उम्र दर्ज की गई या आवश्यक सावधानी नहीं बरती गई, तो संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ कानून के तहत अन्य जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए।

वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल करानी चाहिए जांच

यदि परिजनों द्वारा लगाए आरोप सच हैं तो तो इसे पुलिस की लिखापढ़ी में चूक ही माना जाएगा। नाबालिग को बालिग बना देने जैसी चूक कोई छोटी चूक नहीं है। उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर परिजनों का आरोप सही जान पड़ता है। इस मामले की बारीकी से जांच करने के बाद असल तथ्य सामने आ पाएगा।

यदि किशोर वास्तव में 18 वर्ष से कम उम्र का पाया जाता है, तो उसे तत्काल किशोर न्याय कानून के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही यह भी जांच होनी चाहिए कि उसे किस आदेश और किस प्रक्रिया के तहत सेंट्रल जेल भेजा गया।

यह महज उम्र लिखने में हुई सामान्य लिपिकीय गलती का मामला नहीं है। यदि परिजनों के दस्तावेज और पिछले महीने की बाल न्यायालय की पावती सही साबित होती है, तो यह एक बच्चे की स्वतंत्रता, सुरक्षा, गरिमा और कानूनी अधिकारों से जुड़ा गंभीर मामला होगा।

कानून के रखवालों से ही कानून के पालन का सवाल!

सरकंडा थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर छह लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने वाली पुलिस को अब अपने ही एक मामले में जवाब देना होगा। आखिर एक महीने पहले 15 वर्ष का दर्ज किशोर अचानक 18 वर्ष का कैसे हो गया? क्या थाने में पुराने रिकॉर्ड देखने की व्यवस्था नहीं है? क्या गिरफ्तारी के समय उम्र की पुष्टि करना पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है? और यदि एक नाबालिग को वयस्क बताकर जेल भेज दिया गया, तो उसकी जवाबदेही आखिर कौन लेगा?

क्या पुलिस किसी को भी बालिग या नाबालिग बना सकती है?

क्या बालिग आरोपियों को भी नाबालिग बनाने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है?

आखिर ये माजरा क्या है? इस मामले की गहन जांच आवश्यक है ताकि भविष्य ऐसी पुनरावृत्ति न हो। थाना प्रभारी नरेश कुमार चौहान के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच जरूरी है। पुलिस की कार्रवाई का उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना है, लेकिन कानून लागू करने वाली एजेंसी से ही यदि किसी बच्चे के कानूनी अधिकारों के उल्लंघन का आरोप सामने आए, तो उसे सामान्य कार्रवाई बताकर टाला नहीं जा सकता।

अब देखना यह है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इस गंभीर मामले में अपने ही थाने की कार्रवाई की जांच कराकर दोषियों की जवाबदेही तय करते हैं या फिर यह मामला भी पुलिस की प्रेस विज्ञप्तियों और औपचारिक दावों के बीच दबकर रह जाता है।

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