सरयू विहार कॉलोनी में EWS और पार्क की जमीन बिक्री का आरोप

सरयू विहार कॉलोनी में EWS और पार्क की जमीन बिक्री का आरोप

Allegations of sale of land earmarked for EWS housing and a park in Saryu Vihar Colony

बिलासपुर। शहर की सरयू विहार कॉलोनी की जमीन और स्वीकृत ले-आउट को लेकर कॉलोनीवासियों ने गंभीर आपत्ति दर्ज कराई है। कॉलोनीवासियों का आरोप है कि स्वीकृत ले-आउट में EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) और पार्क के लिए आरक्षित रखी गई भूमि को कथित तौर पर बिक्री के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही कॉलोनी और आसपास के क्षेत्र से निकलने वाले गंदे पानी एवं बरसाती पानी की निकासी के लिए निर्धारित नाली के स्वरूप और प्रवाह की दिशा में भी कथित रूप से बदलाव किए जाने की शिकायत की गई है।

इस संबंध में रामानंदगृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, बिलासपुर छत्तीसगढ़ की ओर से कमिश्नर और कलेक्टर, बिलासपुर को आवेदन देकर पूरे मामले की जांच कराने और स्वीकृत ले-आउट के अनुरूप व्यवस्था बहाल करने की मांग की गई है।

2004 के स्वीकृत ले-आउट का दिया हवाला

शिकायत में भूमि के ले-आउट से संबंधित संयुक्त संचालक नगरीय नियोजन एवं विकास, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 1329, दिनांक 13 फरवरी 2004 का हवाला दिया गया है। आवेदन के अनुसार सरयू विहार कॉलोनी का डाइवर्जन/ले-आउट रा.मा.क. 85/अ-2/सन 2003-2004 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, बिलासपुर के आदेश दिनांक 23 अप्रैल 2004 के आधार पर किया गया था।

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि स्वीकृत ले-आउट में कुल भूमि का 15 प्रतिशत हिस्सा EWS के लिए तथा 10 प्रतिशत भूमि पार्क के लिए आरक्षित रखी गई थी। अब इसी आरक्षित भूमि के संबंध में कथित तौर पर बिक्री किए जाने की शिकायत सामने आई है। कॉलोनीवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि राजस्व अभिलेख एवं स्वीकृत ले-आउट का मिलान कर यह स्पष्ट किया जाए कि आरक्षित भूमि की वर्तमान स्थिति क्या है और उसका उपयोग किस रूप में किया जा रहा है।


नाली की चौड़ाई और दिशा बदलने का भी आरोप

मामला केवल आरक्षित भूमि तक सीमित नहीं है। आवेदन में जल निकासी की व्यवस्था में कथित हस्तक्षेप का भी उल्लेख किया गया है। शिकायत के मुताबिक आर.एन. तिवारी, गुलाब नगर निवासी द्वारा कॉलोनी एवं बरसाती पानी के बहाव की दिशा में प्रस्तावित मार्ग संरचना के समन्वय में करीब 0.6 मीटर चौड़ी नाली को कथित रूप से तोड़-फोड़ कर अपने मनमाने तरीके से मिला दिया गया।

शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि इसी दौरान EWS और पार्क के लिए आरक्षित भूमि के संबंध में भी स्वीकृत व्यवस्था से अलग गतिविधियां की जा रही हैं। उनका कहना है कि यदि स्वीकृत ले-आउट में निर्धारित आरक्षित भूमि और नाली की वास्तविक स्थिति में अंतर है तो इसका स्थल निरीक्षण और सीमांकन कराया जाना आवश्यक है।

कई कॉलोनियों का गंदा पानी एक ही नाली में आने का दावा

आवेदन में जल निकासी की मौजूदा स्थिति को लेकर भी गंभीर चिंता जताई गई है। शिकायतकर्ताओं के अनुसार पूर्व में स्वीकृत ले-आउट में पारित नाली में गोवर्धन धाम, गायत्री परिसर, गड़वावाल की कॉलोनी तथा सरयू विहार फेज-02 की ओर से आने वाले पानी के साथ आसपास के घरों का गंदा पानी भी पहुंच रहा है।

शिकायत में कहा गया है कि इस नाली की व्यवस्था को तोड़कर यदि जल प्रवाह को दूसरी दिशा में मोड़ा जाता है तो उसका सीधा असर सरयू विहार फेज-01 के रहवासियों पर पड़ सकता है। आवेदनकर्ताओं का कहना है कि पहले से स्वीकृत नाली के स्थान और उसकी जल निकासी क्षमता को बनाए रखना जरूरी है, ताकि बरसात के दौरान पानी का प्राकृतिक एवं निर्धारित बहाव बाधित न हो।

‘हमारे घरों के सामने न आए गंदा पानी’

कॉलोनीवासियों की शिकायत में एक महत्वपूर्ण मानवीय पहलू भी सामने आता है। उनके मुताबिक नाली का मार्ग बदलने से दूसरे क्षेत्रों का गंदा पानी और बरसाती पानी कॉलोनी के भीतर आने की आशंका है। इससे रहवासियों को जलभराव, दुर्गंध, मच्छरों और गंदगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

यही वजह है कि शिकायतकर्ताओं ने प्रशासन से किसी व्यक्ति विशेष के हित में नाली की दिशा बदलने के बजाय स्वीकृत ले-आउट और निर्धारित जल निकासी व्यवस्था के अनुसार ही पानी का बहाव बनाए रखने की मांग की है। उनका कहना है कि विकास कार्यों का उद्देश्य लोगों की सुविधा होना चाहिए, न कि एक क्षेत्र की समस्या का समाधान दूसरे क्षेत्र के रहवासियों के लिए परेशानी बन जाए।

प्रशासन से अभिलेखों की जांच और मौके पर सीमांकन की मांग

कॉलोनीवासियों ने कमिश्नर और कलेक्टर से मामले में हस्तक्षेप करते हुए स्वीकृत ले-आउट, राजस्व अभिलेख और मौके की वास्तविक स्थिति का मिलान कराने की मांग की है। साथ ही आरक्षित EWS एवं पार्क भूमि का स्थल निरीक्षण कर उसकी स्थिति स्पष्ट करने और नाली के मूल स्वरूप एवं प्रवाह की जांच कराने की मांग की गई है।

शिकायत में यह भी कहा गया है कि यदि स्वीकृत ले-आउट में आरक्षित भूमि अथवा नाली के लिए निर्धारित भूमि में बिना सक्षम अनुमति कोई परिवर्तन, अतिक्रमण, उपयोग परिवर्तन अथवा विक्रय/हस्तांतरण किया गया है तो उसकी वैधानिकता की जांच की जाए।

अब सवाल—किसके हित में बदला जा रहा है ले-आउट?

पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि वर्ष 2004 में स्वीकृत ले-आउट में EWS और पार्क के लिए आरक्षित भूमि की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या आरक्षित भूमि आज भी उसी प्रयोजन के लिए सुरक्षित है? क्या नाली उसी स्थान और चौड़ाई में मौजूद है, जैसा स्वीकृत ले-आउट में दर्शाया गया था? और यदि मौके पर बदलाव हुआ है तो वह किस सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से हुआ?

इन सवालों का जवाब राजस्व अभिलेख, स्वीकृत ले-आउट, स्थल निरीक्षण और सीमांकन के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

कॉलोनीवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले को केवल आपसी विवाद मानकर नजरअंदाज करने के बजाय राजस्व एवं नगरीय नियोजन के संबंधित अभिलेखों की जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाई जाए, ताकि आरक्षित भूमि का मूल प्रयोजन सुरक्षित रहे और जल निकासी की व्यवस्था से किसी भी परिवार को भविष्य में परेशानी न हो।

हालांकि, आवेदन में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि इस स्तर पर नहीं हुई है। मामले की वास्तविक स्थिति प्रशासनिक जांच, अभिलेखों के परीक्षण और स्थल निरीक्षण के बाद ही स्पष्ट होगी।

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